अन्नासाठी दाही दिशा
१६ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक अन्न दिवस म्हणून साजरा केला जातो . अन्न -वस्त्र -निवारा ह्या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा. माणूस समाजात एकत्र राहायला लागल्यापासून ह्या मूलभूत गरजा आहेत आणि अन्नाशिवाय तर जगताच येणार नाही.
परंतु अन्न ह्या महत्वाच्या गरजेविषयी जागृतीसाठी एखादा दिवस पाळावा लागतोय ही खरेतर आपल्यासाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येबाबत योग्य पोषणाच्या समस्या आहेत. आफ्रिका खंड, दक्षिण -पूर्व आशिया खंड, मध्य -दक्षिण अमेरिका ह्या भागातील बऱ्याचशा देशांमध्ये अन्न विषयक समस्या खूप गंभीर आहेत .
आफ्रिका आणि भारतीय उपखंडामध्ये तर ही समस्या खूपच गंभीर स्वरूपाची आहे. मध्यंतरी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि काही माध्यमांनी मिळून केलेल्या अभ्यासामध्ये भारतातील परिस्थीतीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली गेली. भारतातील ४० ते ५०% जनता अर्धपोटी असते, त्यांना पुरेशा प्रमाणात पोषण मूल्य असलेला आहार मिळत नाही. भूकबळीच्या बाबतीत आफ्रिकी देशांनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्युंचे प्रमाणही भारतात जास्त आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा ह्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात मेळघाट, मोखाडा व इतर आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे दरवर्षी हजारो बाल मृत्यू होतात.
कुपोषणाबरोबरच प्रसूतीदरम्यान किंवा प्रसूतीनंतर होणाऱ्या बालमृत्युंची संख्याही अधिक आहे.
आपल्या देशात खाण्या -पिण्याच्या बाबतीतही भेदभाव आढळून येतो. मुलगा आणि मुलगी ह्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहारामध्ये कमालीची तफावत आढळते. तरुण मुली, स्त्रियांमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण जास्त दिसून आले आहे. मातांना योग्य प्रमाणात आहार न मिळाल्यामुळे होणारे बालमृत्यू आणि बाळांच्या अपंगत्वाचे प्रमाणही लक्षणीय आहे .
आपल्या देशात अन्नविषयक समस्या निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातील महत्वाची आणि विचार करण्याजोगी कारणे म्हणजे, वाढती लोकसंख्या, भ्रष्टाचार, अन्न -धान्याचे अनियोजित वितरण, अन्न -धान्य साठवणुकीसाठी आणि वाहतुकीसाठी योग्य साधनांचा अभाव इत्यादी .
ह्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने अनेक तऱ्हेच्या योजना अमलात आणल्या, परंतु ढिसाळ कारभार व भ्रष्ट्राचारामुळे एकही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. आगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून आपण ह्या समस्येवर मात करण्यासाठी उपाययोजना करत आहोत. तरीही आज निराशादायक चित्र समोर आहे.
निवडणुका समोर ठेवून सवंग प्रसिद्धीसाठी सरकारने वाजत गाजत खाद्यान्न विधेयक आणले ते संसदेमध्ये पाससुद्धा करवून घेतले. आता ते प्रत्यक्ष लागू झाल्यावरच त्याचे यश-अपयश कळेल. पण सध्याच्या सरकारची कामगिरी बघून तरी ह्या विधेयकाची वाटचाल कठीण वाटतीये. पुन्हा तमाम उपाशी जनतेच्या नशिबात अन्नासाठी दाही दिशा भटकंती दिसत आहे.
.jpg)
.jpg)
